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पी०जी०डी०एम० पाठयक्रम में अध्यनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के शुल्क के संबंध में शासनादेश संख्या.: 45/XVII-4/2017-01(50)/2014 दिनांक:- 17/जनवरी/2018 | 17/01/2018 |
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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु निःशुल्क कोचिंक सहायता योजना शासनादेश संख्या.: 790/XVII-1/2009-04(03)/2009 दिनांक:- 18/अगस्त/2009 | 18/08/2009 |
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दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण हेतु समूह ‘क‘,‘ख‘,‘ग‘, व ‘घ‘ के पदों का चिन्हांकन। |
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दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र/उपकरण क्रय किये जाने हेतु अनुदान धनराशि की सीमा मे संशोधन के सम्बन्ध मे। शासनादेश संख्या.: 106/एस.ओ.सी.डब्लू.3/3/2023-XVII-A-3 दिनांक:- 05/12/2023 | 05/12/2023 |
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दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, उनके सेवायोजकों तथा स्वरोजगार में रत दिव्यांग व्यक्तियों को पुरस्कार के अंतर्गत वृद्धि । शासनादेश संख्या.: 08/XVII-A-3/2024-296(स०क०) 2003 (46590) दिनांक:- 20/02/2024 | 20/02/2024 |
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शासनादेश संख्या.: 479/65-2-98/-3/96 दिनांक:- 02/जुलाई/1998 द्वारा संशोधनोपरान्त विकलांग व्यक्तियों से विवाह नियमावली का स्वरुप। | 02/07/1998 |
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वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं विकलांग भरण पोषण अनुदान दरों में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या.: 18/XVII-2/14-01(10)/2006 दिनांक:- 21/जनवरी/2014 | 21/01/2014 |
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विकलांग युवक/युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान 25000 किये जाने के सम्बन्ध में। शासनादेश संख्या.: 1205/XVII-2/14-06(02)/2014 दिनांक:- 10/नवंबर/2014 | 10/11/2014 |
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दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (सं. 49 सन् 2016) के अनुपालन हेतु राज्यपाल द्वारा ‘‘दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018’’ शासनादेश संख्याः /XVII-04/2018-01(04) वि.का./2017 दिनांकः- अक्टूबर 2018 | 26/10/2018 |
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तीलू रौतेलीं विशेष पेंशन योजना में पुरूषों को भी सम्मिलित किया जाना शासनादेश संख्या.: 1430/XVII-2/14-01(16)/2014 दिनांक:- 23/नवंबर/2014 | 23/11/2014 |
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उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या.: 1058(1)/XVII2/14-01(18)/2014 दिनांक:- 08/08/2014 | 08/08/2014 |
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वर्तमान (आईजीएनओएपीएस) और (आईजीएनडीपीएस) के अंतर्गत पेंशन को 200 रुपये से 300 रुपये. (एनएफबीएस) के अनुदान को 10,000 रुपये से 20,000 रुपये किया । जी ओ : जे-11015/1/2012-एनएसएपी दिनांक:- 08/नवंबर/2012 | 08/11/2012 |
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